House On Rent For Workers:बड़े शहर में रहने का झंझट हुआ खत्म, अब सरकार देगी रहने के लिए घर

गर कोई छोटे शहर से बड़े शहर में जाता है। तो फिर किराए का घर ढूंढना काफी मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि वहां जो घर मिलते हैं। वह काफी महंगे होते हैं। और खास तौर पर जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो  तो बिलकुल भी बड़े शहर में रहना अफोर्ड नहीं कर पाते जिसके चलते। अगर आप भी योजना कहीं बाहर जाने की है तो आज की ये खबर आपके काम की है

House On Rent For Workers:बड़े शहर में रहने का झंझट हुआ खत्म, अब सरकार देगी रहने के लिए घर

House On Rent For Workers: जब आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होते है  तो जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो आपके रहने को लेकर होती है। एक तो नया शहर होता न किसी से जान पहचान और न ही कोई जरिया होता है की रहने की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए हम किराए का घर भी ढूंढते है। अगर कोई छोटे शहर से बड़े शहर में जाता है। तो फिर किराए का घर ढूंढना काफी मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि वहां जो घर मिलते हैं। वह काफी महंगे होते हैं। और खास तौर पर जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो  तो बिलकुल भी बड़े शहर में रहना अफोर्ड नहीं कर पाते जिसके चलते। अगर आप भी योजना कहीं बाहर जाने की है तो आज की ये खबर आपके काम की है। 

क्या है योजना में खास?

जो लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। या कहीं और काम करते हैं,जो छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर रोजगार की तलाश में जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए किराए के घर लेना काफी मुश्किल काम होता है। क्योंकि उनकी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा इसमें चला जाता है। इसीलिए अब भारत सरकार फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को या कहीं और काम करने वाले दूसरे शहरों से आए मजदूरों को किराए पर घर मुहैया करवाएगी।चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी प्लानिंग?

फैक्ट्री के पास ही मिलेगा घर

साल 2024 के बजट (budget 2024) में भारत सरकार द्वारा कामगार मजदूर जो छोटे शहर छोड़ कर बड़े शहरों की फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। उनके लिए पीपीपी मॉडल(PPP model) यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (public private partnership) के तहत कम कीमत पर किराए के घर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में पीपीपी मॉडल के तहत शहरों में काम करने वाले मजदूरों को किराए पर सस्ते घर मुहैया करवाने का ऐलान किया। इन घरों को डॉरमेट्री की तरह बनाया जाएगा और इनमें प्राइवेट कंपनियों की  पार्टनरशिप होगी। इन इमारतों का निर्माण खास तौर पर फैक्ट्री और जहां कामकाज होगा वहां किया जाएगा।

बजट 2024 में किया ऐलान 

इस साल पेश किए गए बजट में बड़े शहरों को विकास केंद्र रूप में विकसित किया जाना है। जिसका बेस ये योजना ही है। जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कामकाजी लोगों के लिए घर बनाने की प्लानिंग करेगी। सरकार द्वारा 30 लाख से ज्यादा की आबादी के कुल 14 शहरों को इस योजना में चिन्हित किया जाएगा। यहां पर इन इमारत का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इस प्लानिंग के तहत मजदूरों को किस तरह से लाभ मिलेगा। वह किस तरह से घर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है।