One Nation One Election: कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी, अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा
आज बुधवार को कैबिनट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, शीतकालीन सत्र में बिल को पेश किया जाएगा। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशनल वन इलेक्शन का वादा किया था।
One Nation One Election: आज बुधवार को कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, शीतकालीन सत्र में बिल को पेश किया जाएगा। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशनल वन इलेक्शन का वादा किया था। बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले से दिए अपनी स्पीच में भी प्रधानमंत्री ने वन नेशन-वन इलेक्शन की वकालत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं।
2 सितंबर 2023 को हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन
जानकारी के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बीती 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बता दें कि यह रिपोर्ट 18 हजार 626 पन्नों की है। वहीं पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। वहीं यह रिपोर्ट स्टेकहोल्डर्स-एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है।
अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा
वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आम चुनाव के 100 दिन बाद निकाय चुनाव। एक देश एक चुनाव पर सहमित बनायेंगेय़ एक देश एक कानून दो चरणों में लागू होगा। पहले चरण में लोकसभा - विधानसभा चुनाव होंगे। दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। वहीं इस फैसले का 15 दलों ने विरोध किया है और 32 दलों ने समर्थन किया है।
