Railway Budget 2024 : पूर्वोत्तर में रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 10,369 करोड़ रुपये आवंटित
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि वित्तवर्ष 2024-25 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सकल बजटीय आवंटन 10,369 करोड़ रुपये है।
Railway Budget 2024 : रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि वित्तवर्ष 2024-25 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सकल बजटीय आवंटन 10,369 करोड़ रुपये है। दिल्ली से वर्चुअल तौर पर पूर्वोत्तर के मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए वैष्णव ने कहा कि 2009-14 के दौरान 2,122 करोड़ रुपये के औसत बजट आवंटन की तुलना में 10,369 करोड़ रुपये 388 प्रतिशत अधिक है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के 60 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास
वैष्णव ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के 60 स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं/सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' स्टॉल स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष बिक्री बाजार प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में 81,941 करोड़ रुपये का निवेश
उन्होंने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 81,941 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। वैष्णव ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर में चल रही सभी परियोजनाओं की भौतिक प्रगति अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। हिमालयी क्षेत्र में होने और कठिन इलाकों से गुजरने के बावजूद परियोजना कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए 24x7 आधार पर काम किया जा रहा है।
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मंत्री ने यह भी बताया कि इस वर्ष के बजट आवंटन में नई लाइन और दोहरीकरण परियोजनाओं, ट्रैक नवीकरण कार्यों, यातायात सुविधाओं, सड़क सुरक्षा कार्यों, पुल कार्यों, सिग्नलिंग, कार्यशाला आधुनिकीकरण और ग्राहक सुविधाओं आदि जैसे कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। वैष्णव ने कहा कि बजट में देशभर में भारतीय रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है।
तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम होगा शुरू
मंत्री ने बताया कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। ये हैं ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा; पोर्ट-कनेक्टिविटी कॉरिडोर; और उच्च यातायात घनत्व गलियारा। वे रसद दक्षता में सुधार करेंगे और परिवहन लागत को कम करेंगे, जिससे यात्री ट्रेनों की सुरक्षा में भी सुधार होगा।