Electoral Bond Scheme : कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, दावा- 'पार्टी ने सात साल तक लड़ी लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विवादास्पद चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। उसने कहा कि आज का फैसला 'असंवैधानिक और गैरकानूनी' योजना के खिलाफ पार्टी की लंबी लड़ाई की पुष्टि करता है, जिसे एनडीए सरकार चुनावी लाभ के लिए अपने खजाने को भरने के लिए लाई थी।
Electoral Bond Scheme : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विवादास्पद चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। उसने कहा कि आज का फैसला 'असंवैधानिक और गैरकानूनी' योजना के खिलाफ पार्टी की लंबी लड़ाई की पुष्टि करता है, जिसे एनडीए सरकार चुनावी लाभ के लिए अपने खजाने को भरने के लिए लाई थी।
ये भी पढ़ें-SC on Electoral Bond : चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बता SC ने तत्काल रोक लगाने का दिया आदेश
कांग्रेस ने एक बयान में संसद के अंदर और बाहर 'दमनकारी और कॉर्पोरेट-कृत' योजना के खिलाफ अपनी सात साल की लंबी लड़ाई के बारे में बताया और कहा कि वह स्पष्ट शब्दों में बॉन्ड योजना की निंदा करने वाली पहली पार्टी थी।
नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है।
भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था।
आज इस बात पर मुहर लग गई है। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 15, 2024
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, ''नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने चुनावी बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई।''
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की काफ़ी प्रचारित-प्रसारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ-साथ भारत के संविधान का भी उल्लंघन माना है। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने का फ़ैसला स्वागत योग्य है। यह नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। इस फ़ैसले की… https://t.co/ZWHAPDpdIv — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 15, 2024
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी भाजपा पर निशाना साधा हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब 'वोट को दोबारा नोट से ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा'। उन्होंनेे अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों और संविधान दोनों का उल्लंघन माना है। लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला बेहद स्वागत योग्य है।"
चुनावी बॉन्ड से संदिग्ध फंडिंग को पनपने का मौका मिला
कांग्रेस ने आगे कहा कि जब 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया गया था, तो सबसे पुरानी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसके कई अन्य 'हानिकारक' पहलुओं पर लाल झंडी दिखाने के अलावा तीन विशिष्ट चिंताएं उठाई थीं। उसने कहा था कि चुनावी बॉन्ड उन चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रवर्तक बन जाएंगे जिन्हें एहसान उतारने के लिए सौदे के रूप में जाना जाता है। कॉरपोरेट्स से राजनीतिक फंडिंग पर लगी सीमा हटने से, चुनावी बॉन्ड से संदिग्ध फंडिंग को पनपने का मौका मिलेगा। पहचान गुप्त रखने का तर्क जानबूझकर गुमराह करने के लिए तैयार किया गया था।
