Lucknow News: लखनऊ में संविदा कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री के घर का किया घेराव, सेवा विस्तार की कर रहे मांग

Lucknow News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में संविदा कर्मचारियों ने उपमुख्मंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) के आवास का घेराव किया। नेशनल हेल्थ मिशन (National Health Mission) के कर्मचारियों का कहना है कि आदेश के बाद भी सीएमओ स्तर पर सेवा विस्तार (service extension) नहीं दिया जा रहा है। मजबूर होकर हमें डिप्टी सीएम से गुहार लगानी पड़ रही हैं। 

मजबूर होकर डिप्टी सीएम से लगा रहे गुहार  

डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने पहुंचे एनएचएम के कर्मचारियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नौकरी जाने से हम सब बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए मजबूर होकर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के पास अपनी गुहार लेकर लखनऊ पहुंचे हैं।

कोरोनाकाल में अपनी जान की परवाह किये बिना किया काम

प्रदशर्नकारियों का आरोप है कि कोरोना काल (corona period) में आउटसोर्सिंग के जरिए डॉक्टर, नर्स, नॉन मेडिकल साइंटिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन समेत लैब अटेंडेंट जैसे तमाम पदों पर भर्तियां की गई थी। आउटसोर्सिंग पर तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड के समय अपनी जान की परवाह किये बिना कोरोना को हराने का काम किया। वहीं, जैसे ही कोविड भयानक दौर खत्म हुआ। हम लोगों को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया।

उपमुख्यमंत्री ने समायोजन का दिया था आश्वासन 

औरैया से आए एक संविदा कर्मी विनीत कुमार में बताया कि 4 साल तक स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी है। एक हफ्ते पहले हम उपमुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन देकर भेज दिया था। लेकिन अभी तक हम लोगों को काम पर वापस नहीं रखा गया है। यहां सीएमओ अपनी मनमानी कर रहें हैं, वह सबको नौकरी से निकाल रहे हैं।

कोरोना काल के दौरान मिली थी तैनाती 

बता दें कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों और जांच केंद्रों पर 7000 से अधिक  संविदा कर्मियों की तैनाती की गई थी। इन संविदा कर्मियों को उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर सेवा विस्तार भी दिया जाता रहा है।

30 जून के बाद नहीं मिला सेवा विस्तार 

पिछले महीने 30 जून के बाद संविदा कर्मियों को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है। जिसके बाद प्रदेश के संविदा कर्मियों ने उपमुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। इसके साथ ही सेवा विस्तार न मिलने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी। जिसके बाद 8 जुलाई को सेवा विस्तार का आदेश जारी कर दिया गया था।