Allahabad Highcourt: धर्मांतरण मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, कहा- गरीबों को गुमराह किया जा रहा

Allahabad High Court: धर्मांतरण मामलें (conversion case) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। सोमवार को कोर्ट ने कहा- यूपी में भोले-भाले गरीबों को गुमराह कर ईसाई बनाया जा रहा। अगर ऐसे ही धर्मांतरण जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। ऐसे आयोजन संविधान के खिलाफ हैं। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने यह कहते हुए हिंदू व्यक्ति को ईसाई बनाने के आरोपी यूपी के हमीरपुर निवासी कैलाश की जमानत याचिका खारिज कर दी।

संविधान धर्म प्रचार की छूट देता है, लेकिन धर्मांतरण की नहीं - कोर्ट

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- संविधान का अनुच्छेद-25 धर्म प्रचार की छूट देता है, लेकिन धर्म बदलवाने की अनुमति नहीं। पता चला है कि यूपी में धार्मिक आयोजनों से भोले-भाले गरीबों को गुमराह कर ईसाई बनाया जा रहा। कैलाश पर आरोप गंभीर हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

धर्मांतरण कराने के लिए दिए जा रहे पैसे 

यूपी के हमीरपुर की निवासी रामकली प्रजापति ने FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था- उसका भाई मानसिक रूप से बीमार था, कैलाश उसको एक हफ्ते के लिए दिल्ली ले गया। कहा- इलाज कराकर गांव लाएंगे। लेकिन, वह एक हफ्ते में नहीं लौटा। काफी दिनों बाद भाई को लेकर वापस आया। फिर भाई के साथ गांव के कई लोगों को दिल्ली ले गया। वहां एक कार्यक्रम में सभी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा दिया जिसके बदले पैसे दिए।

मेरठ में भी 9 आरोपियों पर दर्ज किया गया मुकदमा

वहीं मेरठ में 28 अक्टूबर 2022 को धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। यहां मंगतपुरम बस्ती के लगभग 400 लोग SSP ऑफिस पहुंचे। उन सब की शिकायत थी कि उन्हें जबरन हिंदू से ईसाई बनने को मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप था कि कुछ क्रिश्चियन लोगों ने लॉकडाउन में बस्ती वालों की मदद की जिसके बाद अब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं उन्हें पूजा करने और मंदिर जाने से मना किया जा रहा है। इतना ही नहीं कई घरों से हिंदू देवी-देवताओं की फोटो हटवा दी। वहीं  पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया।