Arvind Kejriwal: केजरीवाल को लेकर ईडी का बड़ा दावा, गोवा में रहकर 100 करोड़ का उठाया सीधा फायदा
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। ईडी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लग्जरी होटल में रहकर शराब घोटाले से 100 करोड़ रुपये का सीधा फायदा उठाया है।
Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने दिल्ली शराब घोटाले (delhi liquor scam) में अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। ईडी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने गोवा के लग्जरी होटल में रहकर शराब घोटाले से 100 करोड़ रुपये का सीधा फायदा उठाया है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि आबकारी नीति के संदर्भ में दिल्ली सरकार (Delhi Government) के जरिए बनाया गया मंत्रियों का समूह एक दिखावा था। केजरीवाल को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
ईडी ने 209 पेज का आरोपपत्र किया दाखिल
दरअसल, शराब नीति केस में ईडी ने 17 मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में आरोपपत्र दाखिल किया था। मंगलवार 9 जुलाई को ईडी ने कोर्ट में 209 पेज की सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट (Seventh Supplementary Charge Sheet) दाखिल की। जिसमें एजेंसी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को आरोपी बनाया है। ईडी ने अपने आरोपपत्र में केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले का सरगना और मुख्य साजिशकर्ता बताया हैं। ईडी ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट में लिखा है कि घोटाले से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च किया गया है।
‘आप’ ने नहीं दी 45 करोड़ रुपए की जानकारी
ईडी ने अपनी आरोप पत्र में कहा है कि केजरीवाल ने 2022 के गोवा चुनाव में आप पार्टी के चुनाव अभियान में घोटाले से हासिल किया गया पैसा खर्च किया। इसके साथ ही ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के अनुबंध के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए थे। ईडी के मुताबिक, आप ने अपने अकाउंट में 45 करोड़ रुपये का जिक्र नहीं किया और चुनाव आयोग को भी इसकी सूचना नहीं दी। इस प्रकार केजरीवाल 100 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के पैसे से हर स्तर पर जुड़े रहे।
ईडी के चार्जशीट में दुर्गेश पाठक का नाम
अपने आरोप पत्र में ईडी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि आप के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह-आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं, बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अंडर काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने रिश्वत नहीं दी थी।
केजरीवाल ने दाखिल किया जवाब
दिल्ली शराब घोटाले (delhi liquor scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में निचली अदालत से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। केजरीवाल ने कहा कि वह ईडी की जासूसी का शिकार हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत रद्द करना न्याय की हार होगी। केजरीवाल ने कहा कि ईडी उनके खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है। इस मामले में उनकी जमानत रद्द होना उनके साथ नाइंसाफी होगी। इस केस में फंसाने के लिए ईडी ने सह-आरोपियों पर उनके खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया हैं।
जमानत का आदेश पूरी तरह से सही- केजरीवाल
ईडी के मुताबिक बयान देने बदले एजेंसी ने सह-आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया। केजरीवाल ने आगे कहा कि निचली अदालत का जमानत देने का आदेश पूरी तरह से सही है। जज ने अपने विवेक का प्रयोग कर जमानत का आदेश दिया है। जिसके खिलाफ ईडी की टिप्पणी कोर्ट की गरीमा के खिलाफ है।
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