Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा' के लाभार्थियों का कौशल भी निखारेगी यूपी सरकार, जाने इसके फायदे

Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (nirmala sitaraman) ने एक फरवरी 2023 को अपनी बजट स्पीच में बताया था। इसके बाद 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना के शुभारंभ का ऐलान किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन सभी ट्रेड्स में 'विश्वकर्मा' (जो कैंडिडेट्स होंगे) का कौशल निखारने के लिए प्रदेश सरकार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से ट्रेनिंग दिलाएगी। बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग(advance training) के दौरान 'विश्वकर्मा'को सरकार की ओर से स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 500 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा

एडवांस ट्रेनिंग में उन्हें समय के अनुसार ग्राहकों की बदलती डिमांड पर उत्पाद तैयार करने और उसे निखारने की नई-नई तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा। दिलचस्प बात ये है कि योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री कारोबार विकास लोन के साथ सभी 'विश्वकर्मा' को ट्रेनिंग स्टाइपेंड भी मिलेगा जो कि प्रतिदिन 500 रुपए होगा। योगी सरकार की योजना के अनुसार 30 लाख 'विश्वकर्मा' को बेसिक ट्रेनिंग और 3 लाख को एडवांस ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं बेसिक ट्रेनिंग लेने वाले 30 लाख (30 लाख अभ्यार्थियों) 'विश्वकर्मा' को टूलकिट इंसेंटिव्स के लिए 15 हजार रुपए ई-वाउचर या ई रूपी के रूप में दिए जाएंगे।

 योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा

सरकार ने इस योजना के क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, एडवरटाइजिंग, पब्लिसिटी और दूसरी मार्केटिंग पहलों के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। योजना के अनुसार सबसे पहले सभी 18 ट्रेड्स में कौशल निखारने के लिए कौशल की पहचान और मुख्यालय या ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग सेंटर(training centre) तैयार किए जाएंगे। सेंटर्स में बोर्डिंग और लॉजिंग की व्यवस्था के साथ ही 'विश्वकर्मा' को इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

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ट्रेनिंग के लिए लोकल इंडस्ट्रीज के मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाएगा। यह भी सुनिश्चत किया जाएगा कि सभी विश्वकर्मा स्किल(C) वेरिफिकेशन और बेसिक ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध रहें और इसे पूरा भी करें। ट्रेनिंग और ट्रेनिंग सेंटर्स की जिला और राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग भी की जाएगी। एक कंवोकेशन के माध्यम से सभी विश्वकर्मा को सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। इस कंवोकेशन में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।