UCC Bill: उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने पेश किया UCC बिल, विपक्ष ने किया विरोध

UCC Bill: उत्तराखंड के लिए आज यानि 6 फरवरी का दिन बहुत खास है। राज्य की धानी सरकार ने आज समान नागरिक संहिता (uniform civil code) लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand Assembly) में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने यूसीसी का ड्राफ्ट पेश कर दिया है।  इसी के साथ ही समान नागरिक संहिता यानि UCC पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

‘यूसीसी बिल में सभी धर्मों और वर्गों पर ध्यान’

बिल पेश करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम जिस वक्त का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो पल आ गया है। उन्होंने कहा कि न केवल प्रदेश की सवा करोड़ जनता बल्कि पूरी देश की निगाहे उत्तराखंड की ओर बनी हुई हैं। यह कानून महिला उत्थान को मजबूत करने का कदम है जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

पांच सदस्यीय समिति ने बनाया ड्राफ्ट

बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) (Justice Ranjana Prakash Desai (Seni)) की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने 20 माह के कार्यकाल में विभिन्न धर्मों, समूहों, आमजन व राजनीतिक दलों से बातचीत कर संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया। समिति ने दो फरवरी को चार खंडों व 740 पेज का यह ड्राफ्ट सीएम धानी को सौंपा। जिसके बाद सीएम धामी ने आज विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया।

विपक्षी नेताओं ने जताया विरोध

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Former Chief Minister Harish Rawat) ने यूसीसी बिल को लेकर कहा कि सीएम धामी भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए ये बिल लेकर आए हैं। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया है।