Judges in Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों ने ली शपथ, न्यायाधीशों की संख्या हुई पूरी

Judges in Supreme Court : चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ (Chief Justice D.Y. Chandrachur) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के दो नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह (Justice N. Kotishwar Singh) और आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (Judges in Supreme Court) के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है।
 

CJI ने दिलाई शपथ

पिछले हफ्ते सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने(Supreme Court Collegium)  जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (Jammu & Kashmir and Ladakh High Court) के चीफ जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस आ (Chief Justice of Madras High Court) र. महादेवन को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

मंगलवार को केंद्र ने दी मंजूरी

कॉलेजियम (collegium) की सिफारिशों पर केंद्र (Central government) ने मंगलवार को न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और आर. महादेवन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने कहा था कि उसने सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय वरिष्ठता, योग्यता, निष्ठा, क्षेत्र, लिंग और समुदाय की विविधता और समाज के हाशिए पर पड़े और पिछड़े वर्गों को शामिल करने जैसी जरूरी बातों को ध्यान में रखा है।

लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कोटिस्वर सिंह

जस्टिस कोटिस्वर सिंह मणिपुर से हैं। अक्टूबर 2011 में वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस (Justice of Gauhati High Court) के रूप में नियुक्त किए गए थे। पिछले साल फरवरी में उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश

कॉलेजियम ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्वोत्तर को प्रतिनिधित्व मिलेगा और विशेष रूप से वे मणिपुर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश होंगे। न्यायमूर्ति आर. महादेवन मद्रास हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीशों के क्रम में तीसरे स्थान पर थे और वहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे।"

न्यायमूर्ति महादेवन को प्राथमिकता दी गई

कॉलेजियम ने कहा कि पिछड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यायमूर्ति महादेवन को प्राथमिकता दी गई है। कॉलेजियम ने कहा, "न्यायमूर्ति महादेवन तमिलनाडु राज्य के पिछड़े समुदाय से हैं। उनकी नियुक्ति से पीठ में विविधता आएगी।"