एमपी में कांग्रेस ने उतारे 42 प्रतिशत ओबीसी उम्मीदवार
न्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पिछले चुनावों में किए गए अपने वादों को आगे बढ़ाते हुए, कांग्रेस ने इस समुदाय को लगभग एक दर्जन और आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है।
मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पिछले चुनावों में किए गए अपने वादों को आगे बढ़ाते हुए इस समुदाय को लगभग एक दर्जन और वादे किए हैं। कि मध्यप्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। सबसे पुरानी पार्टी ने ओबीसी समुदाय के 62 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 230 सीटों में से 82 सीटें आरक्षित हैं।
एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में पार्टी के सत्ता में आने पर जाति जनगणना का वादा किया है। पार्टी ने 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए 42 प्रतिशत ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर 'अपनी बात पूरी' कर ली है। गैर-आरक्षित 148 सीटों में से पार्टी ने 80 सीटों पर ऊंची जातियों, राजपूतों और ब्राह्मणों को टिकट दिया है, जबकि दो टिकट मुसलमानों को भी दिए गए हैं। 2018 में कांग्रेस ने 74 टिकट ऊंची जातियों को और 60 टिकट ओबीसी को दिए थे।
कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी ने लगातार जाति जनगणना पर जोर दिया है और सरकारी तंत्र में सर्वोच्च पदों पर ओबीसी सदस्यों की नगण्य संख्या को भी रेखांकित किया है। राज्य कांग्रेस ने ओबीसी को मजबूत करने और भाजपा के हिंदुत्व कार्ड को कमजोर करने के प्रयास में सामान्य जाति के अपने पुराने लोगों को टिकट देने से भी इनकार कर दिया है, जो गैर प्रमुख ओबीसी जातियाें में गहरी पैठ के साथ-साथ भाजपा की राजनीति की आधारशिला बन गया है।
2023 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में, कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के लिए कई पृष्ठ समर्पित किए हैं, उनके अधिकारों के कार्यान्वयन और उनके समग्र विकास के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समान अवसर आयोग की स्थापना का वादा किया है।
घोषणापत्र में कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर सर्वेक्षण के साथ, प्रस्तावित जाति जनगणना सटीक आंकड़े प्रदान करेगी और अदालत के आदेशों का पालन करते हुए पार्टी को नई कोटा सीमा तय करने में मदद करेगी। जातियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पार्टी ने उन किसानों पर ध्यान नहीं दिया है, जिनके बारे में माना जाता है कि 2018 के चुनाव में उन्होंने बड़ी संख्या में इसके लिए मतदान किया था जब उसने 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ करने का वादा किया था। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इससे 27 लाख किसानों को फायदा हुआ है।
पार्टी ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना को भी जारी रखने का फैसला किया है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने का भी वादा किया गया है। पूरे परिवार के लिए 25 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये के दुर्घटना कवर के अलावा, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के किसान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हकदार होंगे। इसमें आरक्षण के अनुपात में संवैधानिक निकायों और सरकारी विभागों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और संविदात्मक नियुक्तियों में ओबीसी की नियुक्तियों और नामांकन का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा कि वह पिछड़े वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेगी।
