Assam Cabinet: असम कैबिनेट 22 फरवरी को अयोध्या में करेगी रामलला के दर्शन
राज्य के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अयोध्या यात्रा का निर्णय सोमवार रात गुवाहाटी में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया।
Assam Cabinet: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ 22 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर (Ram temple in Ayodhya) का दौरा करेंगे। राज्य के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अयोध्या यात्रा का निर्णय सोमवार रात गुवाहाटी (Guwahati) में हुई राज्य कैबिनेट (state cabinet) की बैठक के दौरान लिया गया।
असम कैबिनेट ने पीएम मोदी का जताया आभार
कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा- असम कैबिनेट की आज की बैठक में हमने कई अहम फैसले लिए हैं। असम कैबिनेट 22 फरवरी, 2024 को अयोध्या का दौरा करेगी। कैबिनेट ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त किया और भारत के लोगों को बधाई दी। पूरा मंत्रिमंडल 22 फरवरी, 2024 को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या का दौरा करेगा।
अनुचित एग्जाम प्रैक्टिस गैरकानूनी घोषित
इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने अनुचित एग्जाम प्रैक्टिस को गैरकानूनी घोषित करने का निर्णय लिया। पिछले साल, असम की कक्षा-10 की परीक्षा तब समस्याओं में घिर गई जब चार पेपर लीक हो गए, जिससे राज्य सरकार को परीक्षा दोबारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्य प्रशासन ने अब इन कार्यों को गैरकानूनी घोषित करने का निर्णय लिया है। सीएम सरमा ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों के लीक होने और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए कैबिनेट में असम सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी गई।
1,705 सहायक प्रोफेसरों की पदोन्नति को मिली मंजूरी
सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वाहिद कनकलता यूनिवर्सिटी (Swahid Kanaklata University) की स्थापना का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (Bodoland Territorial Area) (बीटीआर) के स्वायत्त प्रभाग के तहत विभिन्न विभाग परियोजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु (Education Minister Ranoj Pegu) ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य भर के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में कार्यरत कम से कम 1,705 सहायक प्रोफेसरों की पदोन्नति को मंजूरी दे दी है।
