AI MISSION OF INDIA: क्या है इंडिया AI मिशन ? कैसे लाभान्वित होंगे युवा, समझिएअगले पांच साल का प्लान

AI MISSION OF INDIA: क्या आपको पता है कि कि पिछले सात साल में भारत में लिंक्डइन पर AI से जुड़े हुनर बताने वाले प्रोफाइल की संख्या 14 गुना तक बढ़ी गई है। लिंक्डइन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है 'फ्यूचर ऑफ वर्क: स्टेट ऑफ वर्क @ AI।  इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत उन टॉप 5 देशों में शामिल है जहां AI से जुड़े हुनर सबसे तेजी से सीखे जा रहे हैं। इन्हीं सब डेटा और फ्यूचर में एआई की अहमियत को समझते हुए सरकार ने युवाओं की ग्रोथ, रोजगार और स्किल डिवेलपमेंट के लिए एक बहुत शानदार प्लान पर काम कर रही है। सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले एक-दो साल में आपके जीवन जीवन जीने के तरीके से लेकर आपको आमदनी और स्किल तक में बड़ा ज़बर्दस्त उछाल आने वाला है..। इसलिए आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ..क्योंकि सरकार के सौजन्य से आप भी अब AI यानी आर्टिफीशसियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट बन सकते हैं। 

भारत सरकार AI को दे रही बढ़ावा

दरअसल भारत सरकार ने देश में एआई को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 'इंडिया एआई मिशन'के तहत अगले पांच साल में सरकार ने 10,372 करोड़ रुपये खर्च करने को मंजूरी दी है. दरअसल सरकार निजी कंपनियों को सब्सिडी देकर देश में एआई कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाना चाहती है। ताकि एआई की मदद से देश के बड़े बड़े रिसर्च और विकास कार्य तजी से हो सकें। और इसके लिए सरकार उन स्टार्ट अप्स को फंड करेगी जो एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या करना करना चाहते हैं। 

देश में 10 हजार से ज्यादा GPU स्थापित करने का है मिशन

आने वाले समय में सरकार का टारगेट है कि एआई मिशन के तहत देश में 10 हजार से ज्यादा GPUयानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित की जाएं। ये GPU वो खास तरह के कंप्यूटर होंगे जो एआई को चलाने में मदद करेंगे। यानी आप इसे ऐसे समझिए एक बड़ी मशीन जो आपकी आकमांड पर कामन करेगी। इसके अलावा सरकार हिंदी और भारत की दूसरी भाषाओं पर आधारित डेटासेट्स के साथ 100 अरब से ज्यादा पैरामीटर्स वाले फाउंडेशनल मॉडल्स भी विकसित करेगी. ये मॉडल स्वास्थ्य, कृषि और गवर्नेंस जैसे जरूरी क्षेत्रों में इस्तेमाल होंगे.इसके लिए 50 से ज्यादा मंत्रालयों में एआई क्यूरेशन यूनिट्स भी बनाई जाएंगी. एक एआई मार्केटप्लेस भी बनेगा, जहां एआई सर्विस और प्री-ट्रेंड मॉडल्स उपलब्ध होंगे. सरकार अलग-अलग विभागों में भी AI के लिए खास कमरे बनाएगी. इन कमरों में अधिकारी सीख सकेंगे कि AI का इस्तेमाल अपने काम को आसान बनाने के लिए कैसे करें. सरकार एक ऐसा ऑनलाइन बाजार भी बनाएगी जहां एआई से जुड़े उपकरण और पहले से सीख चुके मॉडल मिलेंगे. इससे जो लोग AI का इस्तेमाल करके नई चीजें बनाना चाहते हैं उन्हें काफी मदद मिलेगी.

क्या AI से लोगों की नौकरी को हो खतरा?

अब आपके के दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि अगर सरकार एआई के लिए कर रही है तो उससे युवाओं को कैसा फायदा, क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि एआई आ जाएगा तो लोगों की नौकरी खा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एआई का सरकारीकरण होगा तो एआई को ऑपरेट करने वालों की भी ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि एआई एक तरह की लैंग्वेज या यूं कहें कि वो कमांड को समझता है। और उसे समझाने के लिए जानकार लोग चाहिए होंगे। और इसीलिए इस क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। एआई मिशन का एक मकसद ये भी है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग AI सीख सकें. इसके लिए सरकार दो खास कार्यक्रम शुरू करने वाली है. पहला 'इंडिया एआई फ्यूचरस्किल्स प्रोग्राम'. इस प्रोग्राम के तहत सरकार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वाले AI कोर्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी. इसका मतलब है कि अब ये कोर्स सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी कराए जाएंगे.और दूसरी पहल है, हर जगह डेटा और AI लैब्स स्थापित करना. ये लैब्स देशभर में खोली जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुरुआती स्तर का डेटा और AI का कोर्स करने का मौका मिले।  

AI आने वाले समय में होगा बहुत महत्वपूर्ण

आने वाले समय में एआई कितना महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए कितना ज़रूरी होगा। ये समझने के लिए लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के कुछ फैक्ट्स  आपको बता देता हूं..।रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक साल में 43 फीसदी भारतीयों ने AI इस्तेमाल बढ़ते देखा, दफ्तरों में काम करने वाले 60%
नई पीढ़ी के 71% युवाओंकाAIकी तरफ रुझान
AI सीखने के बाद तरक्की के ज्यादा मौके 

एक रिपोर्ट में 25 देशों का विश्लेषण किया गया जिसमें बताया गया कि चैटजीपीटी नाम का एआई चैटबॉट आने के बाद लिंक्डइन पर लोगों ने अपने प्रोफाइल में AI स्किल्स जोड़ना लगभग दोगुना कर लिया।  मई-नवंबर 2022 में सिर्फ 7.7% लोगों के प्रोफाइल में AI स्किल्स थे, जो नवंबर 2022 से जून 2023 के बीच बढ़कर 14% हो गए