Women reservation bill: महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ी तैयारी, PM मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक

Women reservation bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज शाम केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग का उद्देश्य संसद के विशेष सत्र (special session of parliament) में पेश होने वाले कुछ बिलों को मंजूरी देना बताया जा रहा है। जिसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे है कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक (Women reservation bill) को भी मंजूरी दी जा सकती है। वैसे इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी तक तो कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी एक बार फिर से सबको चौकाने वाला फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि 27 साल से अटके महिला आरक्षण बिधेयक को मंजूरी दिलाकर ही भाजपा (BJP) चुनाव में उतरना चाहेगी। इस विधेयक के जरिए आधी आबादी को प्रतिनिधित्व दिलाने का कार्ड चल कर भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha elections) में फिर से जीत का परचम लहराने की तैयारी में है।

कांग्रेस के भी कार्यकाल में पेश हुआ था महिला आरक्षण विधेयक

इससे पहले कांग्रेस (congress party) ने अपनी वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में सरकार से महिला आरक्षण विधेयक (Women reservation bill) लाने की मांग रख चुकी है, जिसके बाद से महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक जानकारों (political experts) का मानना है कि सरकार पहले से ही महिला आरक्षण बिल की तैयारी में है, जिसकी भनक लगने के बाद ही कांग्रेस ने यह मांग उठाई। ताकि बिल पास होने के बाद पूरा क्रेडिट अकेले भाजापा (Bharatiya Janata Party) को न मिल जाए। काफी लंबे समय से लोकसभा (Lok Sabha) और विधानसभा (Assembly) में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की मांग उठती रही है। यूपीए सरकार (UPA Government) के दौरान भी यह बिल राज्यसभा से तो पास हो गया था लेकिन लोकसभा में जाकर अटक गया था।

सपा 33 फीसदी आरक्षण में सब-कोटा की कर रही मांग

वहीं समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के साथ कई अन्य दलों ने महिलाओं (Women reservation bill) के लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण में सब- कोटा की भी मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो महिला आरक्षण में (OBC) ओबीसी, एससी और एसटी (SC-ST) समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा। इसी लिए यूपीए सरकार में भी ये बिल अटक गया था। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस विधेयक को पारित कराकर चुनाव में मास्टरस्ट्रोक के साथ उतरना चाहते हैं।

अब देखने की बात होगी कि इस विधेयक को पास कराने में पीएम मोदी कामियाब होते हैं या नहीं। अगर ये विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो जाएगा, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में आधी आबादी को अपनी ओर करने में काफी हद तक सफलता मिलेगी।