Monsoon Session of Parliament 2024 : मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, नीट, 'नेम प्लेट' और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग
Monsoon Session of Parliament 2024 : 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र (Monsoon Session 2024) से एक दिन पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई (All Party meeting) गई। सरकार द्वारा बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में कुछ क्षेत्रीय दलों ने अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। एनडीए (NDA Alliance) में शामिल सरकार की सहयोगी दल जेडीयू से संजय झा और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। साथ ही नीट यूजी विवाद और कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया गया।
बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए
जेडीयू ने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो फिर बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। विपक्षी पार्टी राजद ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने के साथ ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की। बीजू जनता दल ने सर्वदलीय बैठक में ओडिशा को भी विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया।
लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाने की मांग की गई
जेडीयू ने बिहार में लगातार आने वाली बाढ़ के मुद्दे को उठाते हुए भारत सरकार से इस पर कदम उठाने और पड़ोसी देश नेपाल से भी बात करने की मांग की। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाने और यह पद विपक्ष को देने की मांग की। कांग्रेस ने इसके साथ ही नीट मामले पर भी सदन में चर्चा की मांग की।
कावंड़ यात्रा के दौरान 'नेम प्लेट' लगाने के फैसले पर सवाल किए
कांग्रेस से गौरव गोगोई, आप से संजय सिंह, सपा से रामगोपाल यादव, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी और लेफ्ट दलों सहित अन्य कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कावंड़ यात्रा के दौरान 'नेम प्लेट' लगाने के योगी सरकार के फैसले को बैठक में उठाया। बीजद ने ओडिशा और वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी सर्वदलीय बैठक में उठाया। सर्वदलीय बैठक से बाहर आने के बाद एनसीपी (अजित पवार) गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से 'नेम प्लेट' को लेकर किए गए फैसले को वापस लेने की मांग की।
