Caste census: बिहार के बाद अब राजस्थान सरकार कराएगी जाति सर्वेक्षण

Caste census:  राजस्थान सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शनिवार रात जारी किया गया आदेश बिहार द्वारा अपने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी करने और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम एक कार्यक्रम में सर्वे कराने की बात कही थी, जिसे राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आचार संहिता से पहले सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। सर्वेक्षण में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के संबंध में जानकारी और डेटा एकत्र किया जाएगा। इन आंकड़ों का अध्ययन कर समाजों के पिछड़ेपन का आकलन किया जाएगा। उसी अनुरूप सुधार योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि ऐसी योजनाओं से ऐसे पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार होगा। राज्य कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया था, जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने आदेश जारी किया।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी।

कांग्रेस 'जिसकी जितनी भागीदारी-उसकी उतनी हिस्सेदारी' के अपने संकल्प पर काम कर रही है। pic.twitter.com/c4R2uAK0ak — Rajasthan PCC (@INCRajasthan) October 7, 2023

आदेश के अनुसार सर्वेक्षण कार्य योजना विभाग नोडल विभाग होगा। सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, निगम, ग्राम और पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगे। नोडल विभाग प्रश्नावली तैयार करेगा। इसमें उन विषयों का उल्लेख होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जानकारी व डाटा ऑनलाइन फीड किया जाएगा डीओआईटी इसके लिए अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप भी बनाएगा। अधिकारियों ने कहा कि विभाग जानकारी को सुरक्षित रखेगा।

राजस्थान सरकार की तरफ से जारी आदेश की मुख्य बातें

1. राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण करायेगी।
2. राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण द्वारा राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में अद्यतन जानकारी एवं आकंड़े एकत्रित किये जायेंगे. ये आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा. इसके लिये आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।
3. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे एवं इसके सम्पूर्ण प्रभारी होंगे.
4. जिला कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवायें इस कार्य हेतु ले सकेंगें.
5. सर्वेक्षण कार्य हेतु नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी तथा उस प्रश्नावली में उन समस्त विषयों का उल्लेख किया जाएगा जिनके सम्बन्ध में जानकारी संकलित की जानी है प्रश्नावली में ऐसे समस्त बिन्दुओं को सावधानीपूर्वक शामिल किया जाना होगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके.
6. सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों को ऑन-लाईन फीड करना होगा, जिसके लिए सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा पृथक से विशेष सॉफ्टवेयर एवं मोबाईल एप्प बनाया जायेगा सर्वेक्षण से प्राप्त संकलित की गयी समस्त सूचनाएं उक्त विभाग द्वारा सुरक्षितरखी जायेंगी.
7. सर्वेक्षण के कार्य में होने वाले व्यय का प्रावधान वित्त विभाग के आई.डी. क्रमांक 162302173 दिनांक 07.10.2023 के अनुसार किया गया है.