All India Muslim Personal Law : मुसलमान को सेकुलर यूनिफॉर्म कोड मंजूर नहीं है -ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ

All India Muslim Personal Law : आजादी की 78वें साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। इस बार उन्होंने एक बार फिर समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का जिक्र किया। इसके बाद से अब राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि मुस्लिम कभी भी शरिया कानून से समझौता नहीं कर सकते हैं, और साथ ही कहा मुसलमान को सेकुलर यूनिफॉर्म कोड मंजूर नहीं है। 

पीएम मोदी ने 103 मिनट के भाषण में कही ये बात

15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। उन्होने अपने भाषण में कहा, ''आजादी के बाद देशवासियों को माई-बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गर्वनेंस के इस मॉडल को बदला है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है।'' मोदी ने आगे कहा कि, ''जो कानून धर्म के आधार पर समाज को बांटते हैं, वे आधुनिक समाज नहीं बनाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी।'' 

क्या है शरिया कानून? 

शरिया को इस्लामी कानूनों और तौर-तरीकों के हिसाब से जिंदगी जीने का तरीका कह सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी तरह के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और सभी धर्मों, समुदायों के लिए समान कानून हो जाएगा। भारत में रहने वाले हर नागरिक को निजी मामलों में एक कानून को मानना पड़ेगा। 

पार्टी का कोर मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड 

लोकसभा चुनाव 2024 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा बनी हुई है। बता दें अपने हर भाषण में पीएम मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते है। वहीं भाजपा सांसद UCC को लेकर प्राइवेट बिल भी ला चुके हैं।