UP News: यूपी के 6 हजार शिक्षकों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने सरकार को नियुक्ति करने का दिया आदेश
प्राथमिक स्कूलों में 2016 में हुई 12460 सहायक शिक्षकों की भर्ती में से बचे 6470 की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी सरकार को मेरिट सूची बनाकर इन्हें जल्द नियुक्ति देने का आदेश दिया है।
UP News: उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के रूप पर भर्ती के लिए करीब 7 साल से संघर्ष कर रहे करीब 6 हजार सहायक शिक्षकों की मेहनत सफल हो गई है। प्राथमिक स्कूलों में 2016 में हुई 12460 सहायक शिक्षकों की भर्ती में से बचे 6470 की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी सरकार को मेरिट सूची बनाकर इन्हें जल्द नियुक्ति देने का आदेश दिया है। शून्य जनपद विवाद के कारण मामला लटक गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह फैसला राज्य सरकार व कई अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल 19 विशेष अपीलों को खारिज करने के बाद सुनाया। इसमें कुछ अपीलों में नवंबर 2018 को भर्ती पर रोक वाले के आदेश को चुनौती दी गई थी।
3 महीने में भर्ती करने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2016 की सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि संबंधित प्राधिकारी, एनसीटीई की अधिसूचना और 26 दिसंबर 2016 के सर्कुलर के अन्तर्गत संबंधित जिलों के सभी पात्र सहायक शिक्षकों की कॉमन मेरिट सूची तीन माह में तैयार कर सभी पदों को भरने का आदेश दिया है।
2017 में सरकार ने भर्ती पर लगाई थी रोक
दरअसल, साल 2016 में शुरू भर्ती में 75 में से 24 जिलों में एक भी पद खाली नहीं था। इन शून्य खाली पदों वाले जिलों के अभ्यर्थियों किसी अन्य जिले में आवेदन करने की छूट दी गई थी। मार्च 2017 में पहली काउंसिलिंग हुई, लेकिन उसी समय प्रदेश में सरकार बदल जाने के बाद नई सरकार ने 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी थी। इस पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए।
हाईकोर्ट ने भर्ती शुरू करने के दिये आदेश
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक नवम्बर 2018 को भर्ती पर रोक वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और सरकार को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिये। सभी अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग भी कराई गई। 51 जिलों के करीब 6000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। लेकिन बाकी चयनितों की नियुक्ति नहीं हो पाई। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों व राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए 19 अपीलें दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट के फैसले व आदेश के बाद शून्य खाली पदों वाले जिले के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
