MP Cabinet Decisions : मोहन यादव सरकार ने लिए ऐतिहासिक फैसला, एमपी के सीएम और मंत्री अपना इनक टैक्स खुद ही भरेंगे

MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (MP Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार के सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स भरेंगे। अभी तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इनकम टैक्स (Income Tax Return) राज्य सरकार अपने खजाने से भरती थी। इस पर करोड़ों रुपये का खर्च आता था। 52 साल से चली आ रही इस परंपरा को मुख्यमंत्री यादव (CM Mohan Yadav) ने बदल दिया है।

52 साल से चली आ रही परंपरा को सीएम मोहन यादव ने बदला

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला (MP Cabinet Decisions) लिया है कि राज्य के मंत्री (MP minister) अपने इनकम टैक्स का वहन करेंगे। राज्य शासन (State Government) से कोई वित्तीय भार नहीं लेंगे। आयकर की दृष्टि से वर्ष 1972 में एक नियम बनाया गया था, जिसके तहत मंत्रियों और संसदीय सचिव स्तर तक का इनकम टैक्स राज्य सरकार भर रही थी। अब मंत्री स्वयं भार का वहन करेंगे।

कृषि से स्नातक मिट्टी टेस्टिंग कर सकेंगे

वहीं, कैबिनेट (MP Cabinet) ने फैसला किया है कि जेल, जिन्हें सुधार गृह भी कहा जाता है, वहां पर सुविधा बढ़ाई जाएगी और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने कृषि से संबंधित संस्थाओं और कृषि स्नातकों (Agricultural Graduates) को मिट्टी टेस्टिंग के अधिकार दिए हैं। यह व्यवस्था सभी 313 विकास खंडों में लागू की जाएगी। इससे कृषि स्नातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप

वर्तमान में राज्य सरकार अपने विद्यार्थियों को जो राज्य के सैनिक स्कूल (Sainik School in MP) में पढ़ते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप देती है, मगर कई छात्र दूसरे राज्य के सैनिक स्कूलों में भी पढ़ने जाते हैं। इन छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो विद्यार्थी राज्य के बाहर सैनिक स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाएगी।