Important information: एक नवंबर से बदल जायेंगी ये चीजें

Important information:नया महीना नए बदलावों को लेकर आता है। ऐसे में नवंबर महीने में कई बदलाव होने जा रहे हैं। जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। एक नागरिक होने के नाते आपको नवंबर महीने में बदलने जा रहे और आपको इन नियमों के बारे में पता होना जरूरी है। तो आज आपकी खबर काम की में आपको बतायेंगे कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे है।

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को तय किया जाता है। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है।इसके अलावा आने वाले नवंबर महीने में ई-चालान और कुछ सामानों के इंपोर्ट के नियमों में भी बदलाव हो सकते हैं।

 इस महीने है छुट्टियों की भरमार

इस महीने कई त्योहार पड़ रहे है जैसे धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठ आदि.. के कारण नवंबर के महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। देशभर के अलग-अलग राज्यों में शनिवार और रविवार को मिलाकर, बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से संबंधित जरूरी काम है। तो छुट्टियों को लिस्ट देखकर ही प्लान करें। वरना बाद में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

एलपीजी सिलेंडरों के दाम

सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी के दामों को तय करती हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि दिवाली से पहले सरकार आम जनता को राहत देती है या फिर झटका।  हालांकि 5 राज्यों में चुनाव भी है। तो उम्मीद है की सरकार दाम नही बढ़ाऐगी।

 GST नियम में हो सकते है बदलाव

National Informatics Center यानी NIC के मुताबिक, 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिनों के अदंर ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालन अपलोड करना होगा।

LIC पॉलिसी को जल्द करायें चालू

अगर आपकी भी LIC पॉलिसी बंद हो गई हो तो, उसे 31 अक्टूबर तक ही चालू करा सकते थे। हालांकि अब आप 1 नवंबर से इसको चालू नही करवा पाएंगे।

 KYC की नेसेसिटी

1 नवंबर से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा धारकों को केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है।  अगर आप अपनी KYC नही करातें है इसका आपके क्लेम पर सीधा असर पड़ेगा।

इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर छूट

 सरकार ने 30 अक्तूबर तक HSN 8741 कैटेगरी के अंदर आने वाले लैपटॉप, टैबलेट और कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर छूट दी थी।  हालांकि, एक नवंबर से सरकार इसको लेकर नियमों में बदलाव करेगी या नहीं? इस विषय पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।