High Court: जमीन कब्जा करने वाले वकीलों के लिए बनाया स्पेशल सेल, BCI पक्षकार

High Court: आम लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाले वकीलों के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने स्पेशल सेल का गठन किया है। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने उपस्थित होकर पुलिस आयुक्त, लखनऊ एसबी शिरडकर (Commissioner of Police Lucknow)  ने बताया कि पुलिस ने न्यायालय को इस संबंध में जानकारी दी है और साथ ही बताया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) को सेल का इंचार्ज बनाया है।

कोर्ट ने मांगा ब्यौरा

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा (Justice Sangita Chandra) और न्यायमूर्ति एनके जौहरी (Justice N K Jauhari) की खंडपीठ ने अनिल कुमार खन्ना समेत वकीलों के विरुद्ध चल रही कुल 11 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए एक आदेश पारित किया। इस आदेश में न्यायालय ने अगली सुनवाई तक वकीलों के विरुद्ध दर्ज मामलों में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए दाखिल करने का आदेश दिया है।

पुलिस ने दिलाया भरोसा

न्यायालय के आदेश पर हाजिर हुए, पुलिस आयुक्त (Police Commissioner Lucknow) ने सुनवाई के दौरान भरोसा दिलाया कि वकीलों के वेश में काम कर रहे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश (Bar Council of Uttar Prades) की ओर से न्यायालय को बताया गया कि वर्ष 2011 से 2021 के बीच कुल 29 वकीलों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, उनका लाइसेंस निलंबित किया गया है। 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया-पक्षकार

क्योंकी वकीलों के विरुद्ध कार्रवाई और उनको निलंबित करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) के समक्ष अपील के आधीन होते हैं। इसलिए न्यायालय ने कहा कि इन याचिकाओं में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए ताकि इस तरह के कथित वकीलों और उनकी सामाजिक गतिविधियों का वह भी संज्ञान ले और ऐसे मामलों में उनकी भी सलाह ली जा सके।

प्रॉपर्टी डीलिंग है समस्या

न्यायालय ने कमिश्नर ऑफ इंकम टैक्स (Income Tax Commissioner, Lucknow), लखनऊ को भी आदेश दिया है कि वह ऐसे प्रॉपर्टी डीलर (Property Dealer in Lucknow) वकीलों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। इसी के साथ न्यायलाय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समस्या की जड़ में प्रॉपर्टी डीलिंग ही है जिसकी वजह से आम नागरिकों को हिंसा का सामना करना पड़ता है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की है।