Uttarakhand Cabinet Meeting : 8 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, सराकारी - संपत्ति को नुकासन पहुंचाने वालों से होगी वसूली

Uttarakhand Cabinet Meeting : देहरादून सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) की कैबिनेट में आज कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। एक घंटे चली बैठक के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कौबेनट बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी।

लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के मद्दे नजर जल्द ही देश भर में आर्दश आचारसंहिता लगने की उम्मीद है। जिसको देखते हुए सरकार का पूरा फोकस चुनाव से पहले जरूरी योजनआों को मंजूरी देना है। जिससे जनता में सरका की अच्छी छवी बनी रहे और चुनाव में जनता के बीच जाकर वोट मांग सकें। ऐसे में धामी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक (Uttarakhand Cabinet Meeting ) में कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दी जानकारी

बैठक के बाद उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी (Chief Secretary Radha Raturi ) ने बताया कि अगर उत्तराखंड में दंगों के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो उपद्रवियों से इसकी वसूली के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा. आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस कानून को मंजूरी दे दी गई।

कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले

• उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
• माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर कैबिनेट की रोक के लिए उच्च शिक्षा में बनाई गई समिति करेगी समीक्षा।
• एनआईटी सुमाड़ी श्रीनगर को मिली भूमि, कैबिनेट ने लगाई मुहर।
• फैमिली कोर्ट में चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर के पद बढ़ाए जायेंगे। कोर्ट के आदेशों पर 4 जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, व नैनीताल में बढ़ाए जाएंगे।
• एनआईटी सुमाड़ी श्रीनगर को मिली भूमि, कैबिनेट ने लगाई मुहर।
• वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव।
• समाज कल्याण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा एससी के छात्रों को दी जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति को राज्य सरकार ने एडॉप्ट किया।
• आवास नियमावली में किया गया संशोधन. 6 लाख की राशि को 9 चरणों में दी जाएगी। पहले 7 चरणों में दी जाती थी राशि।