UP Police: यूपी में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा रिटायरमेंट, विभाग ने शुरू की स्क्रीनिंग

UP Police: उत्तर प्रदेश सरकार खराब ट्रैक वाले पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायरमेंट वाली है। यूपी पुलिस विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। खराब ट्रैक रिकार्ड वाले ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने 50 साल की उम्र पूरी कर ली है, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के बाद इनके ऊपर अनिवार्य रिटायरमेंट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एडीजी स्थापना ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी रेंज आईजी, एडीजी और यूपी पुलिस के सभी यूनिट के डीजी से ऐसे पुलिस कर्मियों की 30 नवम्बर तक सूची मांगी गई है।

30 नवंबर तक लिस्ट जमा करने का आदेश

एडीजी स्थापना संजय सिंघल की तरफ से सभी रेंज आईजी, एडीजी जोन, सभी 7 पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ पुलिस के सभी विभागों को आदेश भेजा गया है। जिसमें 31 मार्च 2023 को 50 साल पूरा करने वाले पुलिस कर्मियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराने के लिए कहा गया है। 30 नवंबर तक ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट देने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं पीएसी में ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट 20 नवंबर तक भेजने के आदेश दिए गए हैं।  जानकारी के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी इस आदेश को पुलिस विभाग की रूटीन कार्रवाई बताई जा रही है। 

स्क्रीनिंग में देखी जाएगी एसीआर रिपोर्ट

यूपी पुलिस विभाग के आदेश में 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद निर्धारित तारीख तक सभी अफसर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने वाले पुलिसकर्मियों की लिस्ट मुख्यालय भेजने के लिए कहा गया है। इस जांच में अगर कोई पुलिसकर्मी भ्रष्ट या खराब ट्रैक रिकार्ड का पाया जाता है तो उसे जबरन रिटायर किया जाएगा। पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग में उनकी एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी जाती है। इस रिपोर्ट में इनके काम का मूल्यांकन, कार्यक्षमता, योग्यता, चरित्र और व्यवहार की जानकारी होती है। जिसके आधार पर फैसला लिया जाता है।

यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारना है उद्देश्य 
बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों में सैकड़ों पुलिसकर्मियों को जबरन सेवानिवृत्ति देने का निर्णय किया है। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने कहा था कि जिन अफसरों या कर्मचारियों में फैसले लेने की क्षमता नहीं है उन्हें हटाते हुए तेज-तर्रार अफसरों को जिम्मेदारी दी जाए।