Sonia Gandhi:सोनिया गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, संबोधन कही ये 5 बातें
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक की। इस दौरान बुधवार को पार्टी नेताओं से उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों- महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
Sonia Gandhi: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक की। इस दौरान बुधवार को पार्टी नेताओं से उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों- महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव (assembly elections) होने हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है।
संविधान सदन में की बैठक में बोली सोनिया
सोनिया ने बैठक में आगे कहा- हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। मैं यह कह सकती हूं कि यदि हम लोकसभा चुनावों की तरह ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा।
बता दें कि सोनिया गांधी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोल रही थीं। इस दौरान वहां पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी सांसद मौजूद थे।
सोनिया गांधी ने संबोधन कही ये 5 बातें
- हमें लगा था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सबक लेगी। लेकिन इसके बजाय वह समुदायों को बांटने और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है।
- बजट में किसानों और युवाओं की मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। कई महत्वपूर्ण सेक्टर के साथ बजट आवंटन में न्याय नहीं किया गया है। लोगों में निराशा है। केंद्र सरकार आत्मभ्रम में है। देश भर में करोड़ों परिवार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से तबाह हो रहे हैं।
- ब्यूरोक्रेसी को RSS के कार्यक्रमों में जाने की परमिशन देने के लिए अचानक नियमों को बदला जा रहा है। RSS खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह भाजपा का राजनीतिक और वैचारिक आधार है।
- आपसे में कई लोग पहली बार सांसद बने हैं। कल हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। ऐसे और भी मौके आएंगे। आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। संसद का कोई भी सत्र न छोड़ें। अलर्ट रहे और कमेटी के कामों को गंभीरता से लें।
- कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानदारों के नाम लिखने के यूपी-उत्तराखंड सरकार के आदेश पर सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया। यह केवल कुछ समय के लिए राहत हो सकती है।