NEET Paper Leak Case Update: NEET गड़बड़ी मामलें में 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई,कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पक्ष रखने का दिया समय
NEET पेपर में गड़बड़ी (Error in NEET paper) मामले को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार और NTA के हलफनामे पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है।
NEET Paper Leak Case Update: NEET पेपर में गड़बड़ी (Error in NEET paper) मामले को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार और NTA के हलफनामे पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है।
चीफ जस्टिस की बेंच (Chief Justice's bench) ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और NTA ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि, बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और NTA के हलफनामे (NTA affidavits) नहीं मिल पाए हैं।
CJI की बेंच ने की आज दूसरी सुनवाई
11 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई के लिए NEET का केस 40 से 45 मामले पर लिस्ट किया गया था। केस 33 की सुनवाई के बाद CJI चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने कहा कि कल सबसे पहले NEET पर सुनवाई होगी।जिसके बाद इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने बुधवार को केस की सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन, कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी है ।
नहीं कराई जाएगी दोबारा से परीक्षा
NTA ने अपने एफिडेविट बताया कि IIT मद्रास (IIT Madras) ने NEET-UG के रिजल्ट का एनालिसिस किया है। इसके अनुसार परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली के सबूत नहीं मिले हैं। न ही किसी एक क्षेत्र के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया है। इसलिए हम दोबारा परीक्षा नहीं करवाना चाहते। वहीं, NEET काउंसलिंग (NEET counseling) जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी। ये चार राउंड में की जाएगी।
7 राज्यों से 42 लोग हुए गिरफ्तार
4 जून के बाद से देश भर में NTA के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने 22 जून को NEET केस की जांच CBI को सौंप (Investigation of NEET case handed over to CBI) दी। अब तक पेपर लीक केस की जांच 6 राज्यों तक पहुंच चुकी है। CBI ने बिहार से 2 और झारखंड से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात से भी 4 आरोपियों को रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। 7 राज्यों से अब तक 42 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।