Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून
उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संकेत दिए थे कि प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू किया जा सकता है।
Uttarakhand UCC: उत्तराखंड (Uttarakhand) में इस साल अक्टूबर में समान नागरिक संहिता (uniform civil code) लागू कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संकेत दिए थे कि प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक को इस साल मार्च में ही मंजूरी दे चुकी हैं।
यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं- सीएम धामी
यूसीसी (UCC) के तहत अब राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित किया जाएगा। यूसीसी के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी निजी कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में कहा था कि, यह कानून समानता, एकरूपता और समान अधिकार का है। इसे लेकर कई तरह की शंकाएं थीं, लेकिन विधानसभा में दो दिन की चर्चा से सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह उन महिलाओं के लिए है, जिन्हें सामाजिक कारणों से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा था कि इससे उनका (महिलाओं का) आत्मविश्वास मजबूत होगा। यह कानून महिलाओं के समग्र विकास के लिए है।"
उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी को पास हुआ था यूसीसी बिल
बता दें कि उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। रिटायर्ड जज रंजना देसाई (Retired judge Ranjana Desai) की अध्यक्षता में कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम समेत विभिन्न माध्यमों से 2.33 लाख लोगों से यूसीसी के लिए सुझाव लिए थे। इसके बाद कमेटी ने 2 फरवरी, 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। यूसीसी को लेकर कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 7 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा में पेश किया और इसे ध्वनि मत से पास भी करा लिया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
वहीं यूसीसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 11 मार्च को यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को इसी साल अक्टूबर में उत्तराखंड में लागू करने का ऐलान किया है।
