Noida Authority : नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 3.5 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराई

नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके कब्जे से जमीन मुक्त करवाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी अभियान की कड़ी में गुरुवार को भी नोएडा प्राधिकरण के बुलडोजर ने करीब 3.50 करोड़ रुपये की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। 

Noida Authority : नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 3.5 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराई

Noida Authority : नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण (Illegal Construction in Noida) करने वाले भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके कब्जे से जमीन मुक्त करवाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी अभियान की कड़ी में गुरुवार को भी नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के बुलडोजर ने करीब 3.50 करोड़ रुपये की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।

सेक्टर-42 में  किया गया अवैध निर्माण

गुरुवार को नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबंधक की अगुवाई में सेक्टर-42 में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माण सेक्टर-42 के पांच प्रतिशत प्लाट पर किया गया था। यहां करीब 1 हजार वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया गया था जिनका कमर्शियल प्रयोग किया जाने वाला था।

नोएडा प्राधीकरण की अधिग्रहीत जमीन

इस जमीन की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। ये जमीन नोएडा प्राधीकरण की अधिग्रहीत जमीन है। ये जमीन आवासीय मकसद के लिए है। इसका प्रयोग अवैध रूप से कमर्शियल स्पेस के रूप में किया जा रहा था। नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया। ऐसे में प्राधिकरण ने गुरुवार सुबह अभियान चलाकर यहां अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।

6 लाख वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया

इस दौरान प्राधिकरण के 50 कर्मचारियों के साथ दो जेसीबी मशीन लाई गई। वहीं स्थानीय पुलिस मौजूद रही। लोगों ने हल्का विरोध किया लेकिन वहां मौजूद पुलिस (Noida Police) ने बातचीत कर उनको समझा दिया। प्राधिकरण लगातार अभियान चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। अब तक करीब 6 लाख वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। जिसकी कीमत करीब 2 हजार करोड़ रुपये के आसपास है।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ (CEO of Noida Authority) ने यह आदेश दिया है कि जहां भी भूमाफिया अवैध निर्माण कर रहे हैं, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम जनता के लिए भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधि में जो लोग निवेश कर रहे हैं, वह पहले प्राधिकरण से लैंड की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें।