Excise Policy Case: कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी।
Excise Policy Case: दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई हिरासत
आम आदमी पार्टी (aam aadmi party) सुप्रीमो की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर नौ मई या अगले सप्ताह अपना फैसला सुनाने का निर्णय किया।इस बीच, राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। इससे पहले, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने कहा था कि वह भविष्य में आप सुप्रीमो की आगे की हिरासत का अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
ईडी ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कथित उत्पाद शुल्क घोटाले का "मुख्य साजिशकर्ता" करार दिया है।
सिसोदिया की भी बढ़ी न्यायिक हिरासत
दिल्ली की एक अदालत से मंगलवार को कथित आबकारी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने मामले में आरोप तय करने के संबंध में आगे की बहस के लिए अगली तारीख भी तय की है।