CM Dhami's cabinet meeting: उत्तराखंड के सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा, “कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।”

CM Dhami's cabinet meeting: उत्तराखंड के सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

CM Dhami cabinet meeting: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा, “कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।” 

अनुपूरक बजट के संबंध में बोले धामी 

अनुपूरक बजट (supplementary budget) के संबंध में सवाल किए जाने पर उन्होंने बताया, “अभी तक अनुपूरक बजट पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा नहीं की गई है। जिन विषयों पर चर्चा की गई है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है।” निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, “आरक्षण का विषय हमने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। हम इस पर चिंतन-मंथन कर रहे हैं। जैसे ही विचाराधीन विषयों पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, हम निश्चित रूप से आरक्षण वाले विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके।” 

कैबिनेट बैठक में संविदा दैनिक वेतन भोगी समेत कई प्रस्ताव पारित

उत्तराखंड सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे बैठक हुई। 21 अगस्त से गैरसैण में मानसून सत्र आहूत हो रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कई विधेयकों को पेश करने से पहले कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। इससे पहले, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के संबंध में पूरी नियमावली तैयार की गई। कैबिनेट बैठक में संविदा, दैनिक वेतन भोगी व वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन में इजाफा, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में 'उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय विधेयक-2024' को भी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। जिस पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखा जाएगा और जल्द ही पास करवाकर राज्य के युवाओं और खिलाड़ियों को एक नया मंच दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में होगा, जहां अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी।