Kisan Protest Live Update : किसानों की अधिकारियों के साथ 3 घंटे चली मीटिंग, 18 फरवरी तक का दिया अल्टीमेटम

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 100 से अधिक गांवों के किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। यहां के किसानों ने डीएम, प्राधिकरण कार्यालय, विधायक और सांसद का घेराव कर कई बार विरोध भी किया है।

Kisan Protest Live Update : किसानों की अधिकारियों के साथ 3 घंटे चली मीटिंग, 18 फरवरी तक का दिया अल्टीमेटम

Kisan Protest Live Update : नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 100 से अधिक गांवों के किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। यहां के किसानों ने डीएम, प्राधिकरण कार्यालय, विधायक और सांसद का घेराव कर कई बार विरोध भी किया है।

किसानों ने सरकार को दिया अल्टिमेटम

पिछले गुरुवार को किसानों ने 'दिल्ली कूच' भी किया था, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आला अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं को जल्द सुना जाएगा। इस सिलसिले में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के सीईओ के अलावा पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी के साथ किसानों की बैठक रखी गई।

150 घंटे में हाई पावर कमेटी का हो गठन

भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि जिले के बड़े अफसरों के साथ करीब तीन घंटे तक बैठक चली। बैठक में प्रशासन के अधिकारियों को हमने अपना पक्ष रख दिया है। किसानों की मांगों को लेकर समाधान होना चाहिए नहीं तो किसान अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा एनटीपीसी पर धरना जारी रहेगा। अगर अगले 150 घंटे में हाई पावर कमेटी का गठन नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।

10 हजार लोग 18 फरवरी के बाद दिल्ली कूच करेंगे

उन्होंने कहा कि दिल्ली दूर नहीं है। इस बार जिले के संयुक्त किसान मोर्चा के करीब 10 हजार लोग 18 फरवरी के बाद दिल्ली कूच करेंगे। सुखबीर खलीफा ने बताया कि किसान बढ़ा हुआ मुआवजा, स्थानीय लोगों को रोजगार, 10 प्रतिशत प्लॉट और आबादी की समस्या के पूर्ण निपटारे की मांग कर रहे हैं। किसान जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी नाराज हैं। वे भी उनकी मांगों को ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं।

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उन्होंने बताया कि हमने एनटीपीसी और नोएडा प्राधिकरण को काफी समय दे दिया है। लेकिन, अब तक हमारी मांगों को लेकर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है। इसलिए अब मजबूरन आंदोलन को और तेज किया जाएगा।