Yogi Cabinet Meetingt: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, 15 प्रस्ताव होंगे पास

वहीं बैठक में आज अयोध्या हवाई अड्डे को महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या करने का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश अग्निशमन नियमावली जारी करने का भी प्रस्ताव पेश होगा।

Yogi Cabinet Meetingt: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, 15 प्रस्ताव होंगे पास

Yogi Cabinet Meeting: आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ करेंगे, लोकभवन में होने वाली इस बैठक में करीब 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। 

क्या प्रस्ताव हैं शामिल

इन प्रस्तावों में गन्ना मूल्य में 20 से 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, घाटे में चल रही मेट्रो रेल को राहत देने की तैयारी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर और अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट। समेत कई और भी मामले शामिल हैं। जिनकी रिपोर्ट कैबिनेट मीटिंग में रखी जा सकती है।

अयोध्या हवाई अड्डे के नाम बदलने का भी प्रस्ताव

वहीं बैठक में आज अयोध्या हवाई अड्डे को महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या करने का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश अग्निशमन नियमावली जारी करने का भी प्रस्ताव पेश होगा। दूसरी ओर न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है जिसे आज कैबिनेट में रखा जाएगा।

अतीक-अशरफ एनकाउंटर की न्यायिक जांच

मालूम रहे कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर की जांच के लिए राज्य सरकार ने बीते वर्ष 15 अप्रैल को न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग ने अतीक के बेटे असद, शूटर मोहम्मद गुलाम, अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर की जांच की थी। दूसरी ओर, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज के जिला अस्पताल परिसर में हुई हत्या के मामले की जांच भी न्यायिक आयोग से कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसे आज कैबिनेट में पेश किया जा सकता है।

इन प्रस्तावों पर भी लगेगी मोहर

इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है जिनमें चौरी-चौरा का नाम बदलकर मुंडेरा नगर पंचायत। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन को राज्य एवं स्थानीय कर, संपत्ति कर, गृहकर, सर्विस चार्ज, जलकर, विज्ञापन कर और पार्किंग शुल्क में छूट। तीन निजी विवि की स्थापना और आगरा में माध्यमिक शिक्षा विभाग की भूमि का पीएसी को निशुल्क हस्तांतरण करना शामिल है।