UP Government order: सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिलेगी बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, मिलेगा फिक्स मानदेय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति न हो जाए, तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाएं। उन्हें एक फिक्स मानदेय दिया जाए।
UP Government order: स्कूलों में शिक्षकोें की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath ) ने कहा है कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति न हो जाए, तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाएं। उन्हें एक फिक्स मानदेय दिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे, जिनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी। पिछले छह वर्षों में इसमें सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद (Secondary Education Council) के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देश में एक नजीर बनी है। परिषद ने 15 दिन के अंदर 56 लाख विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा कराई और 15 दिन के अंदर ही परिणाम भी दे दिया।
सीएम योगी ने शुक्रवार को लोकभवन में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षण संस्थान की रीढ़ होते हैं। अगर प्रधानाचार्य अनुशासित रहकर कॉलेज में नई गतिविधियों और नवाचारों को बढ़ावा देते हैं तो उसके सार्थक परिणाम सामने आते हैं।
योगी ने कहा कि प्रधानाचार्यों को विद्यालयों को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाकर अभिभावकों से संवाद करना चाहिए। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ-साथ देश-दुनिया और युवा कल्याण एवं महिला कल्याण से जुड़ी सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ-साथ जागरुकता भी आती है और प्रधानाचार्य का कार्यकाल भी यादगार बनता है।
सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि यह वही उत्तर प्रदेश है, जहां पिछली सरकारों में सुरक्षा में सेंध लगती थी। प्रदेश के नागरिक अपने आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते थे। अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण होता था। दंगे और भ्रष्टाचार यहां की पहचान थे। निवेशक प्रदेश छोड़कर जा रहे थे। हमारी सरकार ने जब सुरक्षित माहौल दिया तो प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपये का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इससे एक करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी।
