Jal Jeevan Mission Yojna 2024 : 'जल जीवन मिशन' योजना में लापरवाही बरते पर 6 इंजीनियर निलंबित
छत्तीसगढ़ सरकार ने 'जल जीवन मिशन' योजना में हुई लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 6 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया है और 4 को नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी।
Jal Jeevan Mission Yojna 2024 : छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने 'जल जीवन मिशन' योजना में हुई लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 6 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया है और 4 को नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव (Chhattisgarh Deputy CM) ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 'जल जीवन मिशन' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना (Jal Jeevan Mission Yojna) के तहत हर घर को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह केंद्र सरकार (Central government), राज्य सरकार और आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है।
हर घर में नल से शुद्ध पेयजल (Jal Jeevan Mission Yojna 2024) पहुंचाने का लक्ष्य
इस योजना (Jal Jeevan Mission Yojna 2024) के क्रियान्वयन में निर्देशों के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इसके चलते 6 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (Jal Jeevan Mission Engineer) को निलंबित कर दिया गया है। चार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार (Chhattisgarh Government) ने जांच कराने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में ऐसी 144 योजनाएं हैं, जिनके अनुबंध के 3 साल हो गए हैं। बावजूद इसके उन योजनाओं का कार्य पूरा नहीं हुआ है।
योजना में लापरवाही नहीं बरती जाएगी- अरुण साव
इन सभी योजनाओं से संबंधित जिलाधिकारियों को ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। 'जल जीवन मिशन' समेत किसी भी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अरुण साव (Chhattisgarh Deputy CM Arun Saw) ने आगे कहा कि 'जल जीवन मिशन' योजना जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका ठीक से क्रियान्वयन करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अगर भविष्य में भी इसमें कोई लापरवाही होती है तो ऐसे में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।