Budget 2024 Live: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही वित्त मंत्री, 9 क्षेत्रों पर फोकस

संसद के मानसून सत्र का आज 23 जुलाई को दूसरा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार सातवीं बार बजट पेश कर रहीं हैं। 1 फरवरी 2024 के बाद यह दूसरा बजट है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था। वहीं अब लगातार तीसरी बार सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार का यह 11वां बजट है।

Budget 2024 Live:  मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही वित्त मंत्री, 9 क्षेत्रों पर फोकस

Budget 2024 Live: संसद के मानसून सत्र (monsoon session) का आज 23 जुलाई को दूसरा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज लगातार सातवीं बार बजट पेश कर रहीं हैं। 1 फरवरी 2024 के बाद यह दूसरा बजट है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था। वहीं अब लगातार तीसरी बार सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार का यह 11वां बजट है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहां उन्होंने बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुमति ली।

Budget 2024 : लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा बजट को प्राथमिकताओं के लिए याद रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार।

Budget 2024 : वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर हैं। बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है। सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

Budget 2024: बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। 

पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा

सरकर की नौ प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।

बिहार के लिए बड़े एलान

बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी।

Budget 2024: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 

बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए खास घोषणाएं

ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की
12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। सड़क संपर्क परियोजनाओं को 26,000 करोड़ रुपये।
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन। बिहार में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये
अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये। शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये। 

Budget 2024: 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली

निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

Budget 2024: धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का जोर

पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे।